जेष्ठ १५ गते दिन हिन्दु अधिराज्य, राजसंस्थाको पुनस्र्थापना र देशको अवस्था र व्यवस्था सुधार्न दोस्रो चरणको जनआन्दोलनको शुरुआत भएकोले यसबाट अहिले २ साँढे बीच आपसी जुधाई हुने अवस्था बनेको छ । यसअघि व्यवस्था परिवर्तनका लागि चैत्र १५ गते राष्ट्रवादी शक्तिहरुले जआन्दोलनको शुरुआत हुने घोषणा गर्दा ३ कुनेमा हिंसात्मक घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको थियो यस घटनामा मुछी राष्ट्रवादी खेमाका नेता डा. धवल शम्शेर राणा, रविन्द्र मिश्र, दुर्गा प्रसाई लगायत ६२।६३ जनालाई पक्राउ गरी कारवाही चलाएको थियो अहिले पक्राउ परेका अधिकाँश नेताहरु रिहा भई सकेका छन् तर पनि अहिलेसम दर्जनौं जना हिरासतमा छन् अब दोस्रो चरणमा जेष्ठ १५ गतेदेखि अनिश्तिकालीन जनआन्दोलन चलेपछि जेष्ठ २५ गतेदेखि अझ कडा ढंगले आन्दोलन चल्ने अनुमान रहेको छ । चैत्र १५ गतेमा भएको घटनामा १ जना पत्रकार र अर्का सर्वसाधारण व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । जोखिम अझ बढेको छ । यो जोखिममा अहिले दुवै पक्ष नै छन् किनकी सत्ता पक्षले राष्ट्रवादी शक्तिलाई प्रतिगमनकारी भनि दबाउने तर्फ लागेको छ । अर्काेतर्फ राष्ट्रवादी शक्तिहरु झुक्ने मनसायमा रहेको देखिँदैनन् यसपालिबाट कि वार कि पार जस्तो रणनीति राष्ट्रवादी शक्तिले बनाएका छन् । अहिलसम्मको स्थिति अनुसार राष्ट्रवादी शक्तिहरुको मनोबल उच्च रहेको देखिन्छ । किनकी अमेरिका, भारत, चीन र विदेशी संगठन यसपालि गोप्य रुपमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छन् । राजपरिवार पनि निर्णायक लडाई लड्ने मनसायमा छ । जुन कार्य १८ वर्षदेखि भएको थिएन अहिले भएको छ । नारायणहिटी राजदरबारमा रहेको मन्दिरमा वर्षाैंदेखि पुजाआजा भएको थिएन अहिले राजपरिवार सदस्यले त्यस मन्दिरमा पुजापाठ गर्न पाएका छन् यस कारण यसपालि केही अवश्य हुने अनुमान रहेको छ । यस कारण अब दुई साँढे बीचको जुधाई रुक्नु पर्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई अक्सिजनको कमी भएको छ यसलाई पर्याप्त अक्सिजन दिन अब देशमा विद्यमान मुख्य मुख्य समस्याको समाधानको लागि जनमत संग्रहको बाटो रोज्नु जरुरी छ । जनताको आखिर चाहना के हो त ? उनीले सनातन राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापना खोजेका हुन् भने यस मुद्दामाथि जनमत संग्रह गराई देशलाई राजनीतिक निकास दिनु पर्छ अन्यथा रणक्षेत्र सजी सकेको छ योद्धाहरु आफ्नो अस्त्रशस्त्र बोकी सकेका छन् रणसंग्राम हुन्छ भने त्यो देशको लागि निश्चित पनि दुर्भाग्यशाली दिन हुनेछ । देशको लागि भलो हुँदैन राजगद्दीको लागि मुठभेडको नीति राख्नु हुँदैन दुवै पक्षले सहमतिको बाटो रोज्नु जरुरी छ । अन्यथा देश र जनता फेरी पराजित हुनेछन् अवसरवादीहरुले यसबाट अनावश्यक फाइदा उठाउनेछन् ।