नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको अधीनमा आजसम्म रहेको छ । यो चाहिँ अति नै दुःखद कुरा हो । यो नेपाली जमीनबारे अहिलेसम्म कसैलाई जानकारी थिएन भारतले चीनको मानसरोवर जोड्न कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्यांगसम्म एकतर्फी रुपमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि यसबारे नेपाललाई थाहा भयो त्यसपछि यो जमीन फिर्ता पाउने बहस चलेको हो भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद रहेको छ त्यसमध्ये सबै भन्दा धेरै विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालले फिर्ता पाउने कुरामा भारतीय सुरक्षा फौज ७ दशकदेखि तैनाथ छ । लिम्पियाधुरा बग्ने काली नदी नै नेपाल भारतको सीमा हो त्यो इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १८९६ मा भएको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको अन्तरदेशीय सीमा हो । भारतले धेरै पर रहेको लिपुलेकबाट आएको खोलालाई कालीनदी दावी गरेर त्यो भुभागमाथि अतिक्रमण गरेको छ । त्यस कारण त्यहाँको गुञ्जी, कालापानी, कुटी, नाभी लगायत ३९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा भारतले कब्जा गरेको छ । महिनौं अघि भारतले त्यहाँ सडक निर्माण गरी उद्घाटन समेत गरेको छ । यो उद्घाटन त्यसले नेपालसँग नसोधेर गरेको पाइन्छ । इतिहासमा उल्लेख रहे अनुसार सन् १९६२ को चीन भारत युद्धको बेला आफ्नो क्षेत्र जोगाउन भारतले नेपालको अनुमतिमा त्यहाँ आफ्नो सेना तैनाथ गरेको थियो । त्यस समय नेपालले आफ्नो भूमि इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग फिर्ता मागेन यसको फाइदा उठाउँदै भारतले सो नेपाली भुमिमाथि कब्जा गरेको छ । यो आफ्नो भुमि फिर्ता पाउन विगत समय नेपालले लिपुलेक, कालापानी, लिम्यिाधुरा समेटेर चुच्चे नक्शा जारी गरेको थियो । यो नक्शा नेपालले जारी गरेपछि भारतले यस नक्शामाथि कडा आपत्ति जनाउँदै भारतले कसैको न त १ इन्च जमीन लिएको छ न त १ इन्च जमीन दिनेछ भनेको थियो यसरी यो जमीनको विवादले दुवे देशबीच तिक्तता ल्याएको छ । भारतले यो जमीनको विवाद हटाउन कुनै चासो देखाएको छैन । नेपालले पनि आफ्नो जमीन फिर्ता पाउन साहस देखाएको छैन । हुनु त यो पथ्र्याे नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा तैनाथ गथ्र्याे सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ अहिलेसम्म छांग सहित १२१ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापित रहेको छ । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा भारतको ५३० चौकी छ । विगत वर्ष सरकारले ११४ बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म मात्र १४ वटा बिओपी थपिनु सरकारको कमी कमजोरी हो । यस्तो कार्यबाट छर्लंग हुन्छ नेपाल सरकार आफ्नो गुमेको जमीन फिर्ता पाउन संवेदनशील छैन सरकारले सस्तो लोकप्रियता पाउन पहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटी चुच्चे नक्शा मात्र जारी गरी वाहवाही लुट्ने प्रयास ग¥यो । अहिले पुनः जनताको स्याबासी पाउन त्यसले १ सय मूल्यको रुपियाँ छाप्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । के चुच्चे नक्शा जारी गरेर वा रुपियाँमा सो चुच्चे नक्शा अंकित गरी नोट छापी चलनचल्तीमा ल्याउँदै नै नेपालले आफ्नो जमीन फिर्ता पाउने हो त ? जमीन फिर्ता पाउने पहल नाटक जस्तो भई रहेको छ । नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउन अन्तर्राष्ट्रियमा यो मुद्दा लैजानु उचित हुन्छ । रुपियाँमा चुच्चे नक्शा छापेर जारी गरे समस्याको समाधान हुँदैन किनकी अहिलेसम्म नेपाली रुपियाँ भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा सहजै चल्दै गरेको छ नेपाली रुपियाँबाट सबै प्रकारको सरसामान किनमेल गर्न सकिन्छ तर अब चलन चल्तीमा ल्याइने चुच्चे नक्शा अंकित १ सय मूल्यको रुपियाँ भारतले कहिल्यै पनि आफ्नो भूमिमा चल्न दिँदैन यसबाट तमाम समस्याहरु पैदा हुनेछ भारतीय सीमामा यो रुपियाँ चल्न नपाए प्रायः सबै सर्वसाधारण नेपाली यसलाई लिन अप्ठेरो मान्नेछन् यस कारण यो रु.बाट समस्या समाधान हुँदैन अपितु समस्या र विवादको स्थिति मात्र सिर्जना गर्नेछ ।
