संविधान संशोधनको मागले २०७२ को नयाँ संविधान माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

यही २०८१ भाद्र ३ गते संविधान दिवस भव्यताले देशभरी नै उत्सवको रुपमा मनाइएको छ । २०७२ साल असोजमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामशरण यादवबाट नयाँ संविधान जारी भएको थियो । नयाँ बनेको संविधानप्रति नेपाली जनताको कुनै गुनासो छैन तर पनि केही नेपाली समाजमा रहेका व्यक्ति आफू उत्पीडनमा परेको भन्दै नयाँ बनेको संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग विगत दिनदेखि नै गर्ने गरेका छन् जसको कारण केही राजनीतिक दल यस दिन कालो दिन भन्दै्र विरोध समेत गर्दै आएका छन् जसको कारण नेपालमा यति बेला संविधान संशोधनको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे बहस चलेको छ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भइ सकेकोले संविधान संशोधनको बहस हुनु अस्वाभाविक होइन । सामान्यता संविधान जारी भएको १० वर्षभित्र संशोधन गर्ने परम्परा छ । वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने २०७२ असोज ३ गते वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ जारी भएर कार्यान्वयनमा आए पनि यसमा प्रशस्त त्रुटिहरु छन् । त्रुटि कायम रहेकोले नै पटक–पटक विभिन्न समस्याहरु देखा पर्दै आएका छन् अहिले उत्पीडनमा परेका वर्गले आ–आफ्नो हक अधिकार र अवसरको सुनिश्चितताको लागि आवाज उठाई रहेका छन् तर उनीको आवाज दबाउने गरिएको छ संविधान संशोधन आवश्यक छ तर प्रमुख राजनतिक दल संशोधन कार्य गर्न पन्छि रहेका छन् । यस कारण अब २०७२ को संविधानको देशभरी नै विरोध हुन थालेको छ । भाद्र ३ गते दिन यस्तै प्रकारको विरोधको दृश्य देखियो यस दिन देशभरी नै विरोधको कार्यक्रम चल्दै कहीँ बत्ती निभाई ब्ल्याक आउट गरियो कंही यसको विरोधमा जुलुस प्रदर्शनसम्म भयो । २०७२ सालको संविधानले सबै नेपालीलाई बराबरीको हक अधिकार दिएको छ यस्तो कुरा प्रचार प्रसारमा ल्याइएको थियो तर त्रुटि भएको कारण आजसम्म यसको विरोध हुदै आएको छ । नयाँ जारी संविधानबाट महिला वर्ग, मधेशी र विशेषकर बहुसंख्यक वैदिक सनातन धर्मावलम्बीमा असन्तुष्टि छ । राज्यको हरेक निकायमा महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सवाल जोडदार ढंगले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने आवाज उठि रहेको छ । त्यस्तै पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिलाको हक सुनिश्चित गरी महिलाको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सम्मको आवाज उठि रहेको छ । बनेको संविधानमा नागरिकताको ऐनमा आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्न विभिन्न प्रावधानले समस्या निम्त्याएको छ र यसमापनि वैवाहिक, अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएकोले महिला वर्गमा असन्तुष्टि छ । त्यस्तै नयाँ बनेको संविधानले मधेशी वर्गलाई बराबरीको हक अधिकार दिनेछ यस्तो दावी गरिएको थियो तर आज पनि मधेशी वर्गलाई बराबरीको हक अधिकार नदिइएकोले उनी दोयम दर्जाको नागरिक सरह रही तमाम अपमान झेल्न बाध्य छन् । यस संविधानले केही राम्रो पनि गरेको छ जसमा मानव अधिकार सम्बन्धि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई सम्बोधन गरिएको छ यसमा कानुनको शासन मानव अधिकार लगायत कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई संविधानमा समेटिएकोले यो राम्रो पक्ष हो तर नयाँ संविधानले सबै भन्दा पहिले बहुसंख्यक ८५ प्रतिशत वैदिक सनातनी हिन्दु समाजसँग ठूलो धोका गरेको छ । यसको कारण हो पहिलो पटक २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पदमशम्शेर जबराले नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन जारी गर्दा सो संविधानले पनि देशको प्राचीन धर्म, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण संवद्र्धनको लागि देशलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेको थियो सो पछि २०४७ मा बनेको संविधानले पनि त्यस्तो प्रावधानको पालना गर्दै देशलाई हिन्दु राष्ट्र भनि सम्बोधन गरेको थियो तर २०७२ असोज ३ गते दिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यकालमा बनेको नयाँ संविधानले ८५ प्रतिशत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीको उपहास र अपहेलना गरी जारी गरिएको संविधान अति नै त्रुटिपूर्ण बन्यो जसको कारण वैदिक सनातनी समाजमा आज पनि ठूलो आक्रोश छ । यस्तो संविधानलाई संशोधन गर्न आजसम्म माग उठ्दै आएको छ । नयाँ संविधान युरोपियन विदेशी राष्ट्रको दबावमा बनेकोले यसको रुप रंग बाइबल जस्तो रहेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । जबसम्म सबैलाई बराबरीको हक अधिकार दिइने गरी यसमा संशोधन हुँदैन सबैतर्फबाट कदापि पनि मान्य हुँदैन । नयाँ संविधान केहीहरुले हतार हतारमा तयार पारी जारी गराइएको थियो यसप्रति तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पनि असन्तुष्टि थियो देशमा कट्टरपन्थी कम्युनिष्ट शक्ति हावी भएकोले यस्तो त्रुटिपूर्ण संविधान जारी गरियो । भन्ने गरिन्छ नजानेको विद्या पछि प्राणघाती साबित हुन्छ यो संविधानले सबैप्रति न्याय नगरेकोले यसमा संशोधनको लागि आवाज उठ्दै आएको छ यस्तै प्रकारको विरोध बढ्दै गएपछि सम्पूर्ण देशलाई ठूलो हानी नोक्सानी पु¥याउँछ । अहिले पनि समय छ मानवको स्वभाव आफूले गरेको गल्ती सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ यस कारण विगतमा गरिएको गल्ती अब सुधार हुनुपर्छ यो चाहिँ समयको माग हो । देश धर्म निरपेक्ष किन गरियो ? यसप्रति सर्वत्र नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । जब देशमा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी जनता हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा छन् अनि धर्म निरपेक्षता जबरजस्ती किन लादियो ? नेपाली