सामना । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गरेपछि यसबाट सार्वजनिक सेवा लिनेहरु साह्रै नै त्रसित बनेका थिए जसको कारण राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेहरुको घुइँचो बढेको थियो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी गर्ने सरकारले ढिलाई गरि रहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौं जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरुमा डा. मनोज कुमार शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रवार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चबाट अहिले यस्तो आदेश आएपछि सार्वजकि सेवा लिनेहरुमा हर्ष छाएको छ । यस आदेशमाथि सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया आई रहेको छ । केहीहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने विचार आएको छ भने केहीहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्रलार्य अनिवार्य नगर्नु पर्ने विचार राख्नुका साथै राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरी नेपाली नागरिकतालाई शुद्धिकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालमा वंशज नागरिकताको नीतिगत थालनी वि.सं. २००९।१।२६ बाट लागु भएको हो । जसमा नेपाली नागरिकतालाई आजसम्म वितरण गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । मुलुकमा बनेकोे विभिन्न सरकारको कार्यकालमा नेपाली नागरिकता वितरण भएको छ जसमा २०६२।०६३ मा आएको नागरिकता प्रावधानबाट भारी संख्यामा विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकोले २०६२।०६३ मा वितरण भएको नागरिकताको आलोचना हुँदै आएको छ । मुलुकमा विगतदेखि विभिन्न श्रेणीको नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ जसमा वंशज, अंगीकृत, जन्मसिद्ध लगायतका नेपाली नागरिकता छन् यो नागरिकताले सबैलाई बराबरीको अधिकार दिएको छ तर नेपाली नागरिक एउटै तर श्रेणी फरक फरकको रहेकोले यस्तो सम्पूर्ण नेपाली नागरिकतालाई खारेजी गरी मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्नुपर्ने कुरामा विशेषकर राष्ट्रवादीहरुले जोड दिँदै आएकाछन् । राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्दा सबैले ३ पुस्ते पेश गरे मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र दिए यसबाट नेपाली नागरिकतालाई नै शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ । यसको लागि सरकारले कडा नीति बनाए यो राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई उपलब्धीपूर्ण बनाउन सकिन्छ । २०६२।०६३ मा वितरण भएको नेपाली नागरिकता त्रुटिपूर्ण छ । यसमा सुधार गर्नु पर्ने कुरामा सबै नै एकमत रहेको देखिन्छन् । नेपाली नागरिकताबाट सार्वजनिक सेवामा पनि विभेद विगत दिनदेखि कायम रहेको छ । नेपालबाट भारी संख्यामा नेपाली नागरिक जसमा अधिकांश युवा वर्ग छन् उनी रोजगार खोज्दै विदेशिएका छन् विदेशमा युवा रोजगार गर्न जादा उनीबाट सरकारलाई भारी मात्रामा रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्छ जसबाट देशमा आर्थिक समृद्धि आएको छ । यस्ता लाखौं लाख युवा विदेशमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छन् तर उनीलाई निर्वाचनमा भोट हाल्ने सम्मको अधिकार प्राप्त छैन । विदेशमा रोजगार गरी रहेका त्यस्ता नेपाली नागरिकले पनि निर्वाचनमा अनलाइन माध्यमबाट भोट हाल्ने प्रावधान बन्नु पर्ने अहिले जरुरी भएको छ । यसको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र विदेशमा रोजगार गर्न पुगेकाहरुको लागि वरदान साबित हुन सक्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण्मा अनिवार्यता अहिले सरकारले हतारमा गरेको देखिन्छ यसबाट विशेषकर जेष्ठ नागरिक र सार्वजनिक सेवा भत्ता लिनेहरु आहत बन्ने जोखिम थियो । सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई दिएको अनिवार्यतामाथि सर्वाेच्चले लगाम लगाएकोले सर्वाेच्चको यस्तो फैसलाको सर्वत्र नै प्रशंसा भई रहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रको अहिले खारेजी होइन यसलाई अझ उपलब्धीपूर्ण बनाउने कुरामा सरकार दूरदर्शी बन्नुपर्छ । पुरानो नेपाली नागरिकताको खारेजी र ३ पुस्ते लगाई राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई वितरण गरे राष्ट्रिय परिचय पत्रले देशमा विदेशीहरुको बढ्दै गएको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
अहिलेसम्म वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्य पनि त्रुटिपूर्ण रहेको छ यसको कुनै पनि औचित्य छैन । बिना पूर्व अभ्यास यसलाई हतार हतारमा लागु गरिएको हो । यो उपलब्धीपूर्ण नरहेकोले रद्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनकी भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको लागि पहिलो चरणबाट नै २०६२।०६३ मा छलछाम गरेर नागरिकता लिन सफल भएकाहरु डर त्रासले पहिले नै लाम लागी राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गरी सकेका छन् । यसमा धेरै विदेशीहरु छन् । यस कारण पुराना विगतमा वितरण गरिएको नेपाली नागरिकता र अहिलेसम्म बनेको राष्ट्रिय परिचय पत्र खारेज गरी नयाँ ढंगबाट ३ पुस्ते लगाई माग गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण हुन्छ भने मात्र विदेशी यहाँ कति संख्यामा नेपाली नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिइसकेका थिए यसबाट यकीन तथ्यांक मिल्न सक्छ ।
यस कारण राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई उपलब्धीपूर्ण बनाउन सबै तर्फबाट जोडदार आवाज उठ्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।
