२०७९ जेठ १६ गते।
नेपालगञ्ज/आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट सरकारले ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटमा चालु खर्च सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको छ । स्रोत जुटाउन सरकारले राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड लक्ष्य लिएको छ । दुई खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने जनाएको छ ।
बजेटमार्फत श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । अनलाइन मिडियाले लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउनेछन् ।
संघीय आयोजनाको अनुगमन संघीय संसदले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, निजामती तथा सुरक्षा निकायमा अत्यावश्यक र प्राविधिकबाहेक नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन । प्रशासनिक खर्च कटौती गरिनेछ सरकारी प्रशासनिक खर्च १५ प्रतिशतले घटाउने, न्याय, प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रविधिमैत्री बनाउन समग्र न्यायप्रणालीको विकास गरिनेछ, सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सीमा क्षेत्रका अपराध नियन्त्रण गरिनेछ । अध्यागमन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकको अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा अपडेट गरिनेछ, दुई वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने
छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइने छ, कैदी बन्दीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरिनेछ, सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा परिणत गरिने लगायतका कुरा उल्लेख रहेका छन् ।
साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलब बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाली सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न तलब वृद्धि गरिएको हो । साथै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले यसअघि पाउँदै आएको महँगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
नदी किनाराका गह्रा सधैं हराभरा अभियान सञ्चालन गरिने र भूमिहीनका लागि एक लाख घर बनाइने छ । जनता आवास कार्यक्रमका बाँकी काम प्रदेश सरकारमार्फत पूरा गरिने छ ।
पुराना सहरका लागि सहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ, आगामी आर्थिक वर्ष एक लाख घर निर्माण गरेर भूमिहिनलाई प्रदान गरिनेछ ।
बागमती नदी र धोबीखोलाको बहाबलाई स्थिरीकरण र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ, धरहराको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।
गृहणीलाई उद्यमी गृहणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, एक घर परिवार एक रोजगारीको अवधारणा अगाडि बढाइने छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको दोहनलाई रोकेर तहगत सरकारलाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।
