– मनोज कुमार कौशल
नेपालगञ्ज । नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता, बिधुवा भत्ता, पेन्सन, निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सरक्षा भत्ता लिन अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचय लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि अहिले बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिचय पत्र लिनेहरुको बाक्लो भिड बढेको छ जसको कारण अहिले नागरिकहरुलाई निकै नै सास्ती भोग्नु परि रहेको छ ।
सन् २०१८ देखि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजिकरण विभागले २८ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य शुरु गरेको थियो अहिले ४९ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिइने तयारी भएकोले विभिन्न सुविधा लिइनेहरुमा राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउन तछाड मछाड बढेको छ । अहिले श्रावणदेखि परिचय पत्र लिइने र भदौं मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचय पत्रको नं. अनिवार्य रुपमा प्राप्त गर्ने भनिएपछि नगरिकको बाक्लो भिड बढेको हो । राष्ट्रिय परिचय पत्र नलिए निवृत्तिभरण, पेन्सन, जेष्ठ नागरिक भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सरक्षा भत्ता नमिल्ने भनिएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनुपर्ने बाध्यता भएको छ । यसले गर्दा विशेषकर वृद्ध वृद्धा, अपांगहरुलाई ठूलो समस्या परेको छ । केही महिना अघि विभिन्न वडाहरुबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको पंजिकरण भएको थियो सो समय दैनिक रुपमा ६ हजार जनाले पंजिकरण गराइ रहेको बुझिएको थियो अहिले परिचय पत्र लिन कर लगाइएपछि दैनिक ९ हजार भन्दा बढिले पंजिकरण गराइ रहेका छन् ।
२८ वटा जिल्लामा अहिले १ करोड ६२ हजार जनाले पंजिकरण गराइ सकेका छन् ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत पाउन वर्षमा एक पटक नविकरण गराउनु पर्ने र निवृत्तिभरणको सुविधा पाउन ६ महिनामा नविकरण गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । अहिले पंजिकरणका लागि २८ वटा जिल्लामा १३७ वटा केन्द्र स्थापित गरिएको छ । परिचय पत्र लिनको लागि व्यक्तिको बाक्लो भिड यसै प्रकार बढ्दै रहने हो भने आगामी केही दिनमा पुनः विभिन्न वडाबाट पंजिकरण गर्नुपर्ने अनुमान रहेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउन केही कुराको आवश्यकता पर्छ जसमा नेपाली नागरिकता, बसाइ सराई सहित महिलालाई विवाह दर्ता प्रमाणपत्र संलग्न राख्नुपर्ने छ । श्रावण १ देखि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ जसमा बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि रहेको छ । यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको नं. भदौं मसान्तभित्र लिइ सक्नुपर्ने छ । अन्यथा सरकारबाट प्राप्त हुने कुनै प्रकारको सुविधा नमिल्ने समेत समाचारमा जनाइएको छ । श्रावण १ देखि लाभग्राहीहरुको सूचि तयार पारिँदै छ यसका लागि २८ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र लाभग्राहीको सूचि भराइँदै छ सरकारले पूर्व तयारी नगरि हचुवाको भरमा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिइने नीति ल्याएकोले संसदमा यसको तिव्र आलोचना गरिँदै यस नीतिलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग भएको छ तर सरकारले पहिले घरघरमा सुविधाको रकम पुर्याउँदा दोहोरो रकम जाने गरेको थियो राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरे दोहोरो रकम खर्च नहुने र राष्ट्रको ठूलो रकम बच्ने भनेको छ । यसबीच बैंकमा खाता खोल्दा, घर खरिद बिक्री गर्दा, टेलिफोन, सिमकार्ड लगायत लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको बताइएको छ ।