बिद्रोही
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामको मन्दिर ५ सय वर्षको संघर्षपछि आज उद्घाटन भइ रहेकोले सबैमा हर्षाेल्लास छाएको छ । भगवान राम कुनै व्यक्तिको होइनन् बरु सम्पूर्ण विश्वका हुन् यसकारण भारत मात्र होइन अमेरिका, पेरिस, ब्रिटेन लगायत देशमा यस दिन विशेष कार्यक्रमको आयोजना भएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा विश्वको करीब २७ वटा देशबाट वैदिक सनातनीहरु अयोध्याधाम पुगेका छन् । १५२८ मा रामजन्मभूमि माथि बाबरी मस्जिदको निर्माण गरिएको इतिहास रहेको छ ।
१८५३ मा हिन्दु र अन्यहरुको बीच विवाद पहिलो पटक भएको थियो । १८५९ मा अंग्रेजहरुले विवादलाई ध्यानमा राखेर पुजा र नमाजको लागि मुस्लिम पक्षलाई भित्रको भाग र हिन्दु पक्षलाई बाहिरको भाग प्रयोगमा ल्याउने भनेका थिए । सन् १९८६ मा जिल्ला न्यायाधीशले विवादित स्थल हिन्दु पक्षलाई पुजा गर्नको लागि आदेश गरे । मुस्लिम पक्षले यसको विरोधमा बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी गठित ग¥यो । सन् १८८९ मा विश्व हिन्दु परिषदले विवादित स्थलमा रहेको जमिनमाथि राम मन्दिर निर्माणको कार्य शुरु गरेको थियो । ६ दिसम्बर १९९२ मा अयोध्याको बाबरी ढाँचा भत्काइयो जसको कारण देश व्यापी साम्प्रदायिक दंगामा करीब २ हजार जनाको ज्यान गयो । त्यसको १० दिनपछि १६ दिसम्बर १९९२ को लिब्राहन आयोग गठित भयो आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालयको पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमएस लिब्राहनलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरियो । लिब्राहन आयोगलाई १६ मार्च १९९३ अर्थात ३ महिनाभित्र रिपोर्ट दिन भनिएको थियो तर यस आयोगले रिपोर्ट दिन १७ वर्ष लगायो । १९९३ मा केन्द्रको यस अधिग्रहणलाई सुप्रीम कोर्टमा चुनौति दिइयो । चुनौति दिने व्यक्ति थिए मोहम्मद इस्माइल फारुकी तर कोर्टले त्यस चुनौतिलाई खारेज ग¥यो यस कारण कि केन्द्रमा यस जमिनको संग्रह गर्ने हो, जब वास्तविक मालिकको हकको फैसला हुनेछ अनि त्यस मालिकलाई जमिन फिर्ता दिइनेछ । १९९६ मा रामजन्मभूमि न्यासलाई केन्द्र सरकारले यो जमिनको माग ग¥यो तर मागलाई हटाइयो त्यसपछि न्यासले हाईकोर्टको ढोका घच्घच्यायो यसलाई १९९७ मा कोर्टले खारेज गरी दियो । २००२ मा जब गैर विवादित जमिनमाथि केही गतिविधि शुरु भयो असलम भुरेले सुप्रीम कोर्टमा याचिका दर्ता गराए । २००३ मा यसमाथि सुनुवाई पछि सुप्रीम कोर्टले भन्यो कि विवादित र गैर विवादित जमिनलाई छुट्टा छुट्टै ढंगले देख्न सकिँदैन । २० जुन २००९ मा लिब्राहन आयोगले ४ भागमा ७०० पानाको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई र गृह मन्त्री पी. चिदम्बरनलाई बुझायो । जाँच आयोगको कार्यकाल ४८औं पटक अगाडि बढाइयो । ३१ मार्च २००९ मा समाप्त भएको लिब्राहन आयागको कार्यकाललाई अन्तिम पटक ३ महिना अर्थात ३० जुनसम्मको लागि अघि बढाइयो २००१ मा ईलाहाबाद उच्च न्यायालयको लखनऊ पीठले निर्णय सुनायो जसमा विवादित भूमिलाई रामजन्म भूमि घोषित ग¥यो । न्यायालयले बहुमतले निर्णय दियो कि विवादित भूमि जसलाई राम जन्मभूमि मानिँदै आइएको छ त्यसलाई हिन्दु पक्षलाई दिइयोस् । न्यायालयले यो पनि भन्यो कि त्यहाँबाट रामललाको प्रतिमा हटाइने छैन न्यायालयले यो पनि पायो कि सीता रसोई र श्रीराम चबुतरा आदि केहि भाग निर्माेही अखाडाको पनि कब्जा रहेको छ यस कारण सो भाग निर्माेही अखाडासँग नै रहन्छ । २ जना न्यायाधीशले यो पनि निर्णय दिए कि यस भूमिको केही भागको १ तिहाई भाग मुस्लिम पक्षलाई पनि दिइयोस् । तर हिन्दु र मुस्लिम दुवै नै पक्षले यस निर्णयलाई मानेनन् र सर्वाेच्च न्यायालयमा पुगे । उच्चतम न्यायालयले ७ वर्ष पछि निर्णय दिइयो कि ११ अगस्त २०१७ बाट ३ जना न्यायाधीशको पीठले यस विवादमाथि सुनुवाई प्रत्येक दिन गर्नेछ । सुनुवाईको ठिक पहिले शिया वक्फ बोर्डले न्यायालयमा याचिका लगाएर विवादका पक्षकार भएको दावी ग¥यो र ७० वर्षपछि ३० मार्च १९४६ को ट्रायल कोर्टलाई फैसलाको चुनौति दिइयो जसमा मस्जिदको सुन्नी वक्फ बोर्डको सम्पत्ति घोषित ग¥यो । सर्वाेच्च न्यायालयले भन्यो कि ५ दिसम्बर २०१७ बाट यस मामिलाको अन्तिम सुनुवाई शुरु गरिनेछ । सर्वाेच्च न्यायालयले भन्यो कि ५ फरवरी २०१८ बाट यस मामिलाको सुनुवाई हुनेछ । न्यायाधीशहरु इलाहाबाद उच्च न्यायालयले फैसला दिइयो कि अयोध्याधामको २.७७ एकड (१.१२ हेक्टेयर) जमिनलाई ३ भागहरुमा विभाजित गरिनेछ जसमा एक तिहाई रामलला वा हिन्दु महासभाद्वारा प्रतिनिधित्व गरिनेछ एक तिहाई सुन्नी वक्फ बोर्ड र बाँकी एक तिहाई निर्माेही अखाडालाई दिइनेछ । ९ दिसम्बर २०१९ मा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाईको अध्यक्षतामा सुप्रीम कोर्टले पछिल्लो फैसलालाई हटाउँदै भन्यो कि भूमि सरकारका कर रिकार्डको अनुसार छ । यसले हिन्दु मन्दिरको निर्माणको लागि भूमिलाई एक ट्रष्टलाई सुम्पिने आदेश दिइयो यसले सरकारलाई मस्जिद बनाउनको लागि सुन्नी वक्फ बोर्डलाई वैकल्पिक ५ एकड जमिन दिनको लागि आदेश दिइयो साथै नै प्रमले घोषणा गरे कि सरकारबाट अधिग्रहित ६७ एकड जमिन पनि ट्रष्टलाई नै दिइनेछ । यसरी भव्य राम मन्दिर र मस्जिद निर्माणको लागि तयारी शुरु गरियो । राम मन्दिर निर्माण भई आज उद्घाटन भई रहेको छ केही समयपछि भव्य मस्जिदको पनि निर्माण कार्य पूरा हुनेछ । यो क्षण सम्पूर्ण वैदिक सनातन धर्मावलम्बीको लागि अभूतपूर्व छ ।
१८५३ मा हिन्दु र अन्यहरुको बीच विवाद पहिलो पटक भएको थियो । १८५९ मा अंग्रेजहरुले विवादलाई ध्यानमा राखेर पुजा र नमाजको लागि मुस्लिम पक्षलाई भित्रको भाग र हिन्दु पक्षलाई बाहिरको भाग प्रयोगमा ल्याउने भनेका थिए । सन् १९८६ मा जिल्ला न्यायाधीशले विवादित स्थल हिन्दु पक्षलाई पुजा गर्नको लागि आदेश गरे । मुस्लिम पक्षले यसको विरोधमा बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी गठित ग¥यो । सन् १८८९ मा विश्व हिन्दु परिषदले विवादित स्थलमा रहेको जमिनमाथि राम मन्दिर निर्माणको कार्य शुरु गरेको थियो । ६ दिसम्बर १९९२ मा अयोध्याको बाबरी ढाँचा भत्काइयो जसको कारण देश व्यापी साम्प्रदायिक दंगामा करीब २ हजार जनाको ज्यान गयो । त्यसको १० दिनपछि १६ दिसम्बर १९९२ को लिब्राहन आयोग गठित भयो आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालयको पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमएस लिब्राहनलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरियो । लिब्राहन आयोगलाई १६ मार्च १९९३ अर्थात ३ महिनाभित्र रिपोर्ट दिन भनिएको थियो तर यस आयोगले रिपोर्ट दिन १७ वर्ष लगायो । १९९३ मा केन्द्रको यस अधिग्रहणलाई सुप्रीम कोर्टमा चुनौति दिइयो । चुनौति दिने व्यक्ति थिए मोहम्मद इस्माइल फारुकी तर कोर्टले त्यस चुनौतिलाई खारेज ग¥यो यस कारण कि केन्द्रमा यस जमिनको संग्रह गर्ने हो, जब वास्तविक मालिकको हकको फैसला हुनेछ अनि त्यस मालिकलाई जमिन फिर्ता दिइनेछ । १९९६ मा रामजन्मभूमि न्यासलाई केन्द्र सरकारले यो जमिनको माग ग¥यो तर मागलाई हटाइयो त्यसपछि न्यासले हाईकोर्टको ढोका घच्घच्यायो यसलाई १९९७ मा कोर्टले खारेज गरी दियो । २००२ मा जब गैर विवादित जमिनमाथि केही गतिविधि शुरु भयो असलम भुरेले सुप्रीम कोर्टमा याचिका दर्ता गराए । २००३ मा यसमाथि सुनुवाई पछि सुप्रीम कोर्टले भन्यो कि विवादित र गैर विवादित जमिनलाई छुट्टा छुट्टै ढंगले देख्न सकिँदैन । २० जुन २००९ मा लिब्राहन आयोगले ४ भागमा ७०० पानाको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई र गृह मन्त्री पी. चिदम्बरनलाई बुझायो । जाँच आयोगको कार्यकाल ४८औं पटक अगाडि बढाइयो । ३१ मार्च २००९ मा समाप्त भएको लिब्राहन आयागको कार्यकाललाई अन्तिम पटक ३ महिना अर्थात ३० जुनसम्मको लागि अघि बढाइयो २००१ मा ईलाहाबाद उच्च न्यायालयको लखनऊ पीठले निर्णय सुनायो जसमा विवादित भूमिलाई रामजन्म भूमि घोषित ग¥यो । न्यायालयले बहुमतले निर्णय दियो कि विवादित भूमि जसलाई राम जन्मभूमि मानिँदै आइएको छ त्यसलाई हिन्दु पक्षलाई दिइयोस् । न्यायालयले यो पनि भन्यो कि त्यहाँबाट रामललाको प्रतिमा हटाइने छैन न्यायालयले यो पनि पायो कि सीता रसोई र श्रीराम चबुतरा आदि केहि भाग निर्माेही अखाडाको पनि कब्जा रहेको छ यस कारण सो भाग निर्माेही अखाडासँग नै रहन्छ । २ जना न्यायाधीशले यो पनि निर्णय दिए कि यस भूमिको केही भागको १ तिहाई भाग मुस्लिम पक्षलाई पनि दिइयोस् । तर हिन्दु र मुस्लिम दुवै नै पक्षले यस निर्णयलाई मानेनन् र सर्वाेच्च न्यायालयमा पुगे । उच्चतम न्यायालयले ७ वर्ष पछि निर्णय दिइयो कि ११ अगस्त २०१७ बाट ३ जना न्यायाधीशको पीठले यस विवादमाथि सुनुवाई प्रत्येक दिन गर्नेछ । सुनुवाईको ठिक पहिले शिया वक्फ बोर्डले न्यायालयमा याचिका लगाएर विवादका पक्षकार भएको दावी ग¥यो र ७० वर्षपछि ३० मार्च १९४६ को ट्रायल कोर्टलाई फैसलाको चुनौति दिइयो जसमा मस्जिदको सुन्नी वक्फ बोर्डको सम्पत्ति घोषित ग¥यो । सर्वाेच्च न्यायालयले भन्यो कि ५ दिसम्बर २०१७ बाट यस मामिलाको अन्तिम सुनुवाई शुरु गरिनेछ । सर्वाेच्च न्यायालयले भन्यो कि ५ फरवरी २०१८ बाट यस मामिलाको सुनुवाई हुनेछ । न्यायाधीशहरु इलाहाबाद उच्च न्यायालयले फैसला दिइयो कि अयोध्याधामको २.७७ एकड (१.१२ हेक्टेयर) जमिनलाई ३ भागहरुमा विभाजित गरिनेछ जसमा एक तिहाई रामलला वा हिन्दु महासभाद्वारा प्रतिनिधित्व गरिनेछ एक तिहाई सुन्नी वक्फ बोर्ड र बाँकी एक तिहाई निर्माेही अखाडालाई दिइनेछ । ९ दिसम्बर २०१९ मा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाईको अध्यक्षतामा सुप्रीम कोर्टले पछिल्लो फैसलालाई हटाउँदै भन्यो कि भूमि सरकारका कर रिकार्डको अनुसार छ । यसले हिन्दु मन्दिरको निर्माणको लागि भूमिलाई एक ट्रष्टलाई सुम्पिने आदेश दिइयो यसले सरकारलाई मस्जिद बनाउनको लागि सुन्नी वक्फ बोर्डलाई वैकल्पिक ५ एकड जमिन दिनको लागि आदेश दिइयो साथै नै प्रमले घोषणा गरे कि सरकारबाट अधिग्रहित ६७ एकड जमिन पनि ट्रष्टलाई नै दिइनेछ । यसरी भव्य राम मन्दिर र मस्जिद निर्माणको लागि तयारी शुरु गरियो । राम मन्दिर निर्माण भई आज उद्घाटन भई रहेको छ केही समयपछि भव्य मस्जिदको पनि निर्माण कार्य पूरा हुनेछ । यो क्षण सम्पूर्ण वैदिक सनातन धर्मावलम्बीको लागि अभूतपूर्व छ ।