नेपालगन्ज, १६ माघ –
अन्यौल जनप्रतिनिधि र हाबी कर्मचारीले गर्दा आम नेपाली सर्वसाधारण जनतालाई जहिले पनि सास्ती भोग्नु पर्ने देखिन्छ । सास्ती भोग्नु पर्ने स्थानहरुमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका २३ वटै वडा, मालपोल कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरु रहेका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ फुल्टेक्रामा आज यस्तै एउटा घटना देखिएको छ । जहाँ नजानेको कावा अध्यक्ष जमालुद्दीन बागवान तथा उनीमाथि हाबी भएका वडा सचिव मदनबहादुर रावत । घटना केही दिन अगाडीको हो । पारिवारिक विवाद भएको अवस्थामा १७ धुरको एउटा जग्गा बिक्री गर्न बैनाबट्टा गरी हकवालाहरुको नाममा नामसारीको लागि सिफारिस दिनु पर्ने भएको थियो । तर पारिवारिक सहमति नमिलेको अवस्थामा समेत ४ जनाले उपमहानगरपालिका भित्र कै अर्कै वडाबाट जग्गा दिने सहमतिका साथ पैसा बुझेको तथा थप हकवाला २ जनासित सहमति जुट्दा वडा नं. ६ का वडा सचिव रावतले मृतक भएको व्यक्तिलाई बैना (पैसा) कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्ने कानुनी अड्चन पेस गरेका छन् ।
यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सोही कानुन अनुसार हकवालाहरुलाई नामसारी गर्नु अगाडी ४ जनालाई बैना (पैसा) बुझाउँदा कुन कानुनमार्फत बुझाईएको थियो ? तथा बाँकी २ जनालाई पैसा बुझाउँदा कुन कानुनले रोकेको भनी प्रश्न गर्दा वडा सचिव रावलले जुन वडाबाट यस्तो गरिएको हो सोही वडाबाट गएर प्रश्न गर्नु भनी जवाफ दिए ।
त्यति मात्र होइन वडा नं. ६ का वडासचिव रावत आएदेखि दैनिक रुपमा विवाद हुँदै आएको छ । चाहिएको कागज माग्नु ठीक हो तर सम्पूर्ण कागजातहरु प्रस्तुत गर्दा समेत काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको वडाबासीहरु कै भनाई रहेको छ ।
सामान्य काम हुँदा समेत वडा सचिवले हप्तौ लगाएर काम गर्ने तथा पटक पटक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कानुन शाखामा जानकारी लिने दिने भएको अवस्थामा रहेको हुँदा प्रष्ट बुझिन्छ उनी कुन स्तरको कानुन बारे जानकार रहेका छन् जुन एउटा सिफारिस गर्दा वा पैसा लेनदेन हुँदा रोहबरमा बस्दा समेत कागजातहरु कानुनी शाखामा पठाउने गरेका छन् ।
यस बारे पीडित हकवाला पूर्णचन्द्र त्रिपाठीको भनाई अनुसार केही दिन अगाडी मात्र हामी चार भाईको सहमति अनुसार २ लाख ५० हजारका दरले १० लाख बुझि वडा नं. ४ बाट कागज बनाईएको तथा आज थप २ जना हकवाला सहमतिमा आउँदा वडा नं. ६ बाट सोही ४ जना बमोजिम २ जनाको कागज तयार गरी वडाको रोहबरमा बनाउनुस भन्दा मृतकलाई सिफारिस दिन नमिल्ने अपहेलित, पीडादायक भनाई वडासचिव मदनबहादुर रावतले गरेको बताउनुभयो ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ हिजोको दिनसम्म ६ जना सहमति नभएको अवस्थामा ४ जनालाई मात्र सिफारिस दिन र सर्जमिन गर्न हतार गरेका वडा सचिव रावत आज ६ भाई सहमतिमा आउँदा कुन कानुनले सिफारिस दिन, सर्जमिन गर्न र बैनाबट्टा नदिन रोक लगाएको भनी प्रश्न उठेको छ । होइन सबैकाम सम्बन्धित उपमहानगरबाटै गर्ने भए स्थानीय सरकारमा बसेका वडाध्यक्षदेखि ४ जना सदस्य र १ दर्जन बढी कर्मचारी पाल्न कै लागी वडा कार्यालय खोलिएको भनी प्रश्न गरेका छन् पीडित त्रिपाठीले ।
पीडित त्रिपाठीका अनुसार पैसाको चलखेलले गर्दा हो वा अन्य कुनै कारणले हो त्यो जानकारी भएन तर हामीले यस वडा कार्यालयबाट दुःख पाईरहेका छौं यसको निराकरण हुनु पर्छ नभए यस्तो वडा कार्यालय उपमहानगरपालिका भित्रै गाभ्दा जनतालाई सास्ती हुँदैन भनी सुझाव दिनुभयो ।
